वीरगञ्ज १३ चैत । मधेश सरकारले प्रदेशभरका छात्रालाई बाँड्न खरिद गरेको करिब पाँच हजार थान साइकल कबाडमा परिणत हुन थालेका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा किनेको १० हजार थानमध्ये करिब आधा साइकल वितरण हुन नसकेर गोदाममै खिया पार्न थालेका छन् ।
‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम’ अन्तर्गत कक्षा-८ का छात्राहरुलाई वितरण गर्न तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले तेस्रो चरणमा ८ करोड ४४ लाखमा १० हजार रुपैयाँमा १० हजार साइकल किनेको थियो ।
काठमाडौंको पुतलीसडकस्थित स्यान्यो इन्टरनेशनल प्रा.लि.मार्फत किनिएकामध्ये आधा साइकल करिब दुई वर्षदेखि जनकपुरमा रहेको मधेश भवनको गोदाममा थन्किएका छन् ।
आव ०७६-७७ मा मधेश सरकारले १७ हजार साइकल खरिद गर्दा ११ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७ साउन २०७८ मा ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
भ्रष्टाचार आरोपितमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव यामप्रसाद भुसाल, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख भगवान झा, सहलेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार तथा जिन्सी शाखा प्रमुख रामस्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार जितमोहनकुमार दास र आपूर्ति कम्पनी ओम सत्य साई प्रा.लिका प्रबन्ध निर्देशक रेनु अग्रवाल थिए।
त्यो प्रकरणमा अख्तियारले बोलपत्र मूल्यांकन समितिमा रहेका मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालिन उपसचिव दिलीपकुमार प्रधान, अधिकृत सुरेन्द्रकुमार कर्ण, सहलेखापाल राजाराम मण्डल र इन्जिनियर भगवान झाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दा परेपछि करिब पाँच हजार साइकल वितरण अन्यौलमा पर्नुका साथै भुक्तानी प्रकृया पनि रोकियो ।
मधेस प्रदेशका तत्कालीन पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउत
साइकल आपूर्तिकर्ता स्यान्यो इन्टरनेश्नलका सेयरधनी चन्दनकुमार सिंहले मुख्यमन्त्री कार्यालयले २०७८ असारमा २ करोड ९३ लाख भुक्तानी दिएको र ५ करोड ६८ लाख अझै बाँकी रहेको बताउँछन् ।
सम्झौता अनुसारको भुक्तानीका लागि गत कार्तिकमा उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दायर गरेकोमा मंसिर १२ गते कम्पनीको पक्षमा आदेश आएको तर अझै भुक्तानी नपाएको उनले बताए ।
दुई वर्षदेखि भुक्तानी नहुँदा कम्पनीको बैंक खाता कालोसूचिमा राखेको र सम्पति लिलामीमा राखेको शेयरधनी सिंह बताउँछन् । ‘दुई वर्ष भयो, मधेश प्रदेश सरकारले आलटाल गर्दै भुक्तानी नदिँदा हामी शेयरधनी घर न घाटका भएका छौं’, सिंहले भने, ‘सरकारले अदालतको समेत अवहेलना गर्दै हामीलाई पीडित बनाइरहेको छ ।’
सरकारले समातेको ‘भालुको कान’
साइकल खरिदमै बदनाम भएपछि मधेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमलाई २०७८ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समायोजन गर्यो। मुख्यमन्त्री कार्यालय अहिले साइकल खरिदसम्बन्धी कागजात, जानकारी र आदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेको दाबी गर्छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव नुरहरि खतिवडाले अनलाइनखबरलाई भने, ‘साइकल खरिद र वितरण सम्बन्धी सबै जानकारी उत्तैबाट लिनुस्, यहाँ त केही पनि छैन ।’
उता समाजिक विकास मन्त्रालयको तर्क अर्कै छ । मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी प्रसाद भट्टराई भन्छन्, ‘न हामीले टेन्डर गरेका हौं, न त हाम्रोमा बिलहरु पेश भएका छन् । त्यस सम्बन्धी सबै काम मुख्यमन्त्री कार्यालयले गरेका हुनाले उतै गएर बुझ्दा जानकारी पाइएला ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक चुडामणि फुयाललाई भेटेपछि बल्ल कुरा खुल्यो । ‘मलाई लैजा भन्छन्, मैले लान्न भनिरहेको छु’, उनले भने, ‘साइकल खरिद गर्ने एउटा, बुझ्ने एउटा अनि त्यस सम्बन्धी फाइल राख्ने अर्को हुन्न नि त ।’
त्यसकारण, भुक्तानीको लागि ताकेता गर्न आउने साइकल आपूर्तिकर्ताहरुलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमै जान सुझाउने गरेको निर्देशक फुयालले बताए । फुयालको भनाइ अनुसार साइकल खरिद तथा वितरणसँग सम्बन्धित सबै कागजात मुख्यमन्त्री कार्यालयमै छन् । अख्तियारमा मुद्दा परेकाले त्यसलाई कसैले छुन मानिरहेका छैनन् ।
मधेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ बाट कक्षा ८ का छात्राहरुलाई साइकल वितरण सुरु गरेको थियो । सुरुमा निकै लोकप्रिय बनेको यो कार्यक्रम भ्रष्टाचारको कारण पछि ठूलो बदनामीको योजना बन्न पुग्यो। अहिले त त्यससम्बन्धी कागजपत्र पनि हातले समातेको भालुको कानजस्तो बनेको छ, जसलाई न छाड्न मिल्छ, न समातिरहन सकिन्छ ।
