पर्सा — यस वर्ष मधेस प्रदेशमा केराको उत्पादनमा उल्लेखनीय गिरावट आएको किसानहरूले बताएका छन्। कुल उत्पादनको लगभग ८० प्रतिशत केरा बिक्री भइसकेको र केवल २० प्रतिशत मात्र बाँकी रहेको जनाइएको छ। बाँकी रहेको केरा पनि मुख्यतः “माल्भो” जातको भएको र हाल “जी–९” जातको केरा मात्र बजारमा देखिएको किसानहरूको भनाइ छ।
केराको उत्पादनमा बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरीलगायत तराईका जिल्लाहरू मुख्य स्रोत भए पनि अहिले यी जिल्लामा उत्पादन घटेर २० प्रतिशतमै सीमित भएको देखिएको छ। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र बारा जिल्लाको निजगढ र बाह्र दिलाई क्षेत्रमा समेत उत्पादनमा भारी गिरावट आएको किसानहरूले जनाएका छन्।
चार महिनामात्र टिक्ने तराईको केरा किसानहरूका अनुसार, तराईमा उत्पादित केरा (विशेषतः माल्दो र भोजे जात) ले बैशाखदेखि साउन महिनासम्म — कुल चार महिना मात्र बजार धान्न सक्ने क्षमताको हुन्छ। त्यसपछि भने देशको माग पुरा गर्न अन्य क्षेत्र जस्तै चितवन, नवलपरासी, दाङ, र टिकापुरतिर निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।
भारतबाट आयात घट्दा मूल्य बढ्यो
हाल भारतबाट केरा आयात पनि न्यून भएकाले नेपालमा मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको हो।
काठमाडौं र अन्य शहरी बजारमा केराको थोक मूल्य हाल ५.५ देखि ६ रुपैयाँ प्रति केजीसम्म पुगेको छ भने खुद्रा बजारमा १० रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको छ।
भण्डारण र बिचौलियाको समस्या किसानहरूले उत्पादनपछि केरा बजारसम्म लैजाँदा भण्डारणको सुविधा नभएको, बिचौलियाको हस्तक्षेप, र मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता नहुनु जस्ता समस्याले उनीहरूलाई घाटामा पारेको गुनासो गरेका छन्।
“हामीले एउटा पोस्तामा करिब तीन लाख रुपैयाँ लगानी गर्छौं, कहिलेकाहीँ नाफा हुन्छ, धेरैजसो बेला भारी घाटा लाग्छ,” एक स्थानीय किसानले भने।
किसानको सरकारसमक्ष माग
किसानहरूले सरकारले निम्न विषयमा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्: उत्पादन, माग, आपूर्ति र आयातको स्पष्ट डेटा व्यवस्थापन कोल्ड स्टोरेज, गुणस्तरीय बीउ र मलको उपलब्धता कृषि बिमा प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन किसानलाई सहुलियतमा ड्रोन, यान्त्रिक उपकरण, र डिजिटल प्रविधिको पहुँच हुनुपर्ने । समाधानका उपाय किसान नेताहरूका अनुसार, राज्यले नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सकेमा: मधेस प्रदेशका १२ जिल्लामा केराको उत्पादन पुनः व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । माटो परीक्षण र सुधारका लागि विज्ञ टोली परिचालन गर्न सकिन्छ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघ सरकारको समन्वयमा कृषि पूर्वाधार विस्तार सम्भव छ । उत्पादन बढेपछि मधेस प्रदेशले कम्तीमा तीन महिना देशभर केरा आपूर्ति गर्न सक्छ। कृषि मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष संवादको माग किसानहरूले स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म संवाद विस्तार, कृषि मेलाको आयोजना, सीपमूलक कार्यक्रमहरू, र कृषि सम्मेलनहरू गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
