पर्सा, पोखरिया — पोखरिया नगरपालिकामा विकासे बजेटको नाममा खरिद ऐनको धज्जी उडाउँदै दर्जनौं योजनामा खुल्ला भ्रष्टाचार गरिएको खुलासा भएको छ। तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजय श्रीवास्तवको मिलेमतोमा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानहरू विपरीत करिब ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरी ६ वटा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सिधै खरिद गरिएको छ।
महालेखा परीक्षकको रिपोर्टले खोलेको पोल
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले लागत अनुमान नै नगरी, प्रतिस्पर्धा बिना, सार्वजनिक पैसामा मनपरी खर्च गरिएको पुष्टि गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पोखरिया नगरपालिकाले रु ३४ लाख ७३ हजार ९९० को डिपिआर विभिन्न कन्सल्टेन्सी फर्महरूबाट खरिद गरे पनि कुनै लागत अनुमान, योग्यता मूल्याङ्कन वा विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाइएको थिएन।
ऐन विपरीत बजेट टुक्र्याएर कमिसन सेटिङ
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१(१) अनुसार रु २० लाखभन्दा माथिको कुनै पनि सेवा खरिद खुला बोलपत्रमार्फत मात्र गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर श्रीवास्तव नेतृत्वमा योजना सानो सानो भागमा बाँडी सिधा खरिद गरेर कमिसनको सेटिङ गरिएको छ।
उदाहरणका लागि:
सुगी कन्सल्टेन्सी — लबदी रोड डिपिआर: रु ५ लाख
युनाइटेड इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सी — पोखरिया अस्पतालको दोस्रो/तेस्रो तल्ला: रु ४.९७ लाख
एप्रोच इन्जिनियरिङ्ग — लमरिया पोखरी र सतवरिया सडक: रु १० लाख
जिनियस इन्जिनियरिङ्ग सोलुसन — सूर्य मन्दिर: रु ४.९६ लाख
सागा इन्जिनियरिङ्ग — प्रयोजन नखुलेको डिपिआर: रु ४.८४ लाख
जनशक्तिका बीच पनि बाह्य फर्मलाई कमिसनको ठेक्का
पोखरिया नगरपालिकामा प्राविधिक कर्मचारीहरू हुँदाहुँदै पनि, अध्ययन नगरी बाह्य परामर्शदाता नियुक्त गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार आफ्नै जनशक्तिले गर्न सकिने कार्यमा परामर्श सेवा लिन पाइँदैन, तर नगरपालिकाले सो नियमको समेत उल्लङ्घन गर्दै लाखौँ खर्च गरेको छ।
अनुभवविहीन फर्ममार्फत डिपिआर
महालेखाले देखाएको अर्को गम्भीर कमजोरी — अनुभव नहुने फर्मलाई ठेक्का। ‘मानव उत्थान केन्द्र’ नामक संस्थालाई सडक डिपिआर तयार गर्न दिइएको छ, तर संस्थासँग यस्ता कामको कुनै प्रमाणित अनुभव छैन।
यसले प्रतिवेदनको गुणस्तरमाथि मात्र होइन, सम्पूर्ण खर्चप्रति गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
श्रीवास्तवसहित कर्मचारीहरू कानूनी फन्दामा
डिपिआर तयार गर्ने, प्रक्रिया नअपनाई सिधा ठेक्का दिने, र आफ्नै जनशक्तिबाट गर्न सकिने कार्यको लागि बाह्य परामर्शदाता नियुक्त गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरू — विशेषगरी तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजय श्रीवास्तव — अब कानूनी कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने माग चर्किंदै गएको छ।
कानुनी प्रावधानअनुसार डिपिआरमा त्रुटि देखिएमा उत्तरदायित्व सो प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यक्ति वा निकायले वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर पोखरियामा न त प्रतिस्पर्धा भयो, न त लागत अनुमान, केवल कमिसनको खेल, प्रशासनिक मिलेमतो र बजेटको दुरुपयोग भयो।
निष्कर्ष: पारदर्शिता र जवाफदेहिता माग गर्दै जनता आन्दोलित
यसरी ऐन, नियम, प्रक्रिया र नैतिकताको सबै सीमा तोडिएको पोखरिया नगरपालिका डिपिआर काण्ड अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षणमा पर्नुपर्ने विषय बनेको छ।
स्थानीयवासीहरूले स्पष्ट माग गरेका छन् —
“दोषीलाई सार्वजनिक रूपमा कारबाही गर, र विकासे बजेटको दुरुपयोगमा शून्य सहनशीलता देखाउ।” सभार राष्ट्रिय फण्डा
