काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षका चार महिना ९साउन, भदौ, असोज र कात्तिक० मा सार्वजनिक ऋण ८३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँले बढेको छ । यससँगै सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल २५ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारमा सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो ।
कात्तिकसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये १२ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड बाह्य र १२ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण छ । यसैगरी तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० को ४४।१४ प्रतिशत हो । यसमध्ये आन्तरिक ऋण जीडीपीको २१।९५ र बाह्य २२।१९ प्रतिशत छ । हालसम्म तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ४९।७२ र बाह्य ५०।२८ प्रतिशत छ ।
निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्त्याउने अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । ‘पछिल्ला आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको छ । यो आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिको उपज हो,’ उनी भन्छन्, ‘बढ्दो ऋण चुक्ता दायित्वसँगै पुँजीगत खर्चको स्तर र वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजित बजेटबीचको अन्तर फराकिलो हुँदै जाँदा भविष्यमा सरकारको लगानी गर्न सक्ने सामर्थ्यमा संकुचन ल्याउने जोखिम हुन्छ । परिणाम वित्तीय असन्तुलनको खतरा पनि उत्तिकै छ ।’ सरकारले वित्तीय अनुशासन तोड्दै बजेट घाटा बढाउँदै गए असन्तुलन बढ्ने भएकाले बृहत् अर्थतन्त्रमै अस्थिरता आउन सक्ने खनालको अनुमान छ ।
‘बढ्दो सरकारी ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका कारण आउँदा वर्षहरूमा सरकारलाई पुँजीगत खर्च थप घटाउनुपर्ने हुन्छ । न उत्पादनमूलक र पूर्वाधारका क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पुग्छ, न त गरिबी घटाउने, आय र रोजगारी बढाउने कार्यक्रमकै लागि बजेट दिन सकिन्छ,’ खनालले भने, ‘एउटा उपाय चालु खर्च घटाउने हो, जसप्रति सरकारको कत्ति संवेदनशील देखिएको छैन । यसले आउँदा वर्षमा गम्भीर बजेट संकटको सम्भावनालाई संकेत गर्छ ।’
गत असोजको तुलनामा कात्तिकमा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँले कम हो । अमेरिकी डलरमा आएको कमीका कारण तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण घटेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । गत भदौको तुलनामा असोजमा यस्तो ऋण करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ घटेको थियो । अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा उतारचढाव आउँदा सार्वजनिक ऋण दायित्वमा पनि लाभहानि हुन्छ । डलरको विनिमय दर घट्दा नेपाललाई लाभ हुन्छ भने बढ्दा हानि ।
गत असोज र कात्तिकमा डलरको विनिमय दर घटेकाले करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ बराबर दायित्व कम भएको बताइएको छ ।
हाल सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ८६ हजार रुपैयाँ बराबर पर्न आउँछ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । यो जनसंख्याले गत कात्तिकसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गर्दा उक्त तथ्यांक निकालिएको हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा जीडीपी ५७ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएकाले सरकारको दायित्व पनि बढिरहेको र यो प्रवृत्ति नरोकिए भविष्यमा जोखिम आउने अर्थविद्को दाबी छ । खासगरी ०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले ठूलो ऋण लिएको र केही सार्वजनिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि उपयोग भएको हो ।
सरकारलाई तलब–भत्ताको दायित्वसँगै स्थानीय तह र प्रदेशलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले संघसँग पुँजीगत खर्चको आकार घट्दै गएको देखिन्छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा ९साँवा–ब्याज तिर्न० मा ४ खर्ब २ अर्ब बजेट विनियोजन भएकामा कात्तिक मसान्तसम्म १ खर्ब ८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनका आधारमा २६।८४ प्रतिशत र जीडीपीका आधारमा १।९० प्रतिशत हो ।
हरेक पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋणको आधार बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसअनुसार ०७३र७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड बराबर थियो । ०७४र७५ मा यस्तो ऋण ९ खर्ब १७ अर्ब पुग्यो । सार्वजनिक ऋण ०७५र७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब, ०७६र७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, ०७७र७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब, ०७८र७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब, ०७९र८० मा २२ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको सरकारी प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ ।
यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ । यसअनुसार कात्तिकसम्म १ खर्ब ६५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको छ । ‘वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ३०।३० प्रतिशत छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ४३।६४ र १०।०१ प्रतिशत छ ।’ यसका आधारमा बाँकी आठ महिनामा सरकारले १ खर्ब ८६ अर्ब आन्तरिक र १ खर्ब ९५ अर्ब २८ करोड बाह्य ऋण उठाउनुपर्छ ।
चालु वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१।३१, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८।९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९।७४ प्रतिशत छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६।२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१।५६ प्रतिशतले बढी हो ।
‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड बेहोर्दा ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ ।’
गत आर्थिक वर्षदेखि वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको छ । यो आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिको उपज भएको अर्थविद्को भनाइ छ । पुँजीगत खर्चको स्तर घटेको र वित्तीय व्यवस्थाका लागि बजेट विनियोजन बढेका बेला बढ्दो ऋण दायित्वले वित्तीय असन्तुलनको खतरा हुने उनीहरू बताउँछन् ।
गएको चार महिनामा पनि उल्लेख्य रूपमा सरकारी ऋणको भुक्तानी भएको छ । यसमध्ये २९ अर्ब ४३ करोड आन्तरिक र ५ अर्ब ९३ करोड बाह्य ऋण भुक्तानी भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । सभार कान्तिपुर,
