बाबुराम गोपाली यादव
र डीबी नेपाली ‘दमु’
सिमरा विमानस्थललाई पूर्व र उत्तरतर्फ विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सकिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले पर्यावरण जोगाउनको लागि निजगढ विमानस्थलको विकल्प खोज्न दिएको फैसला स्वागतयोग्य छ। यसले पीडित टाँगिया बस्तीका बासिन्दा, सहजनाथ र तामागढी साझेदारी वनका करिब तीन लाख उपभोक्तासमेत लाभान्वित भएका छन्। अनुसन्धान र विज्ञको परामर्शमा आधारित शासन सञ्चालनको अभ्यास नभएका कारणले केही नेताहरूले सम्मानित अदालतको फैसलाप्रतिको गलत अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। विवादित दोस्रो ९हाल चौथो० अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्र बारा जिल्लाको जितपुर सिमरा नगरपालिका वार्ड नं। १६ मा पर्दछ। उक्त क्षेत्र निजगढबाट करिब पाँच किमि दक्षिण पश्चिममा पर्दछ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जहाँ बनाउन खोजिएको छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन ९आईकाओ० को मापदण्डविपरीत पनि छ। विमानस्थल बनाउन खोजिएको स्थान पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको छ। जबकि आईकाओको मापदण्डअनुसार संरक्षित क्षेत्रहरूको नजिकमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु हुँदैन। सरकारले ८ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदन २०७४ चैतमा स्वीकृत गरेको थियो।
ईआईए प्रतिवेदनमा ५ लाख ८५ हजार ४ सय ९९ रुख, खम्बा साइजको १८ लाख ६४ हजार ८ सय २० वटा रुख र प्रतिहेक्टरमा प्राकृतिक पुनरुत्पादन ३९ सय बिरुवा हटाउनुपर्ने उल्लेख छ। रुख, पोल र बिरुवाहरू जोड्दा काट्नुपर्ने जम्मा रुखबिरुवा २ करोड ९७ लाख ६२ हजार १९ हुन आउँछ। यसले जलवायु परिवर्तन असन्तुलन बनाई विश्वमा तापक्रमसमेत बढाउनेछ।विमानस्थलको लागि ओगटेको ८ हजार ४५ हेक्टरमा ७ हजार ३ हेक्टर वन क्षेत्रले ओगटेको छ। उक्त वन क्षेत्रमा रुख, पोल, बल्लाबली, लाथ्रा र विरुवा प्रतिहेक्टर कम्तीमा १२ हजार ४ सय ३० को दरले ७ हजार ३ वन क्षेत्रमा ८।७ करोड रहेको छ।
वन विनाशका असर र जोखिम
नेपालमा हाल रहेको ४० प्रतिशत वन क्षेत्रमध्ये मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा कम वन क्षेत्र रहेको छ। जुन देशको कुल क्षेत्रफलको १।६१ प्रतिशत मात्रै छ। प्रस्तावित विमानस्थलको क्षेत्रभित्र सहजनाथ र तामागढी साझेदारी वन ९४,८४० हेक्टर० परेको छ। उक्त वन मासिए बाराका दक्षिणी भेगका ४४ हजार ९ सय २७ घरधुरीका २ लाख ८८ हजार ४ सय २७ वन उपभोक्ता वन पैदावारबाट वञ्चित हुनेछन्। यस वनमा आधारित उद्योगधन्दा पनि पूर्णरूपमा बन्द हुनेछन्। यतिमात्र होइन दीर्घकालीन पर्यावरणीय संकट पनि निम्तिने छ।
एउटा रुखले वर्षभरिमा करिब १ सय ५० टनसम्म भूमिगत पानीलाई वाष्पीकरणमार्फत वायुमण्डलमा फाल्छ। रुखबिरुवाले फालेको पानीको बाफ फेरि वर्षाको रूपमा धर्तीमा पर्छ। जुन ठाउँमा बढी वनजंगल हुन्छ, त्यहाँ तुलनात्मक रूपमा बढी पानी पर्ने कारण पनि यही हो। तसर्थ १९ सय हेक्टर वनले वार्षिक प्रतिरुख १ सय ५० टन, पोल आकारका रुखले ७५ टन, बल्लाबल्लीले ६ टन, लाथ्राले ०।१८७५ टन र बिरुवाले ०।१४९९ टन पानी वाष्पीकरणमार्फत वायुमण्डलमा फाल्छन्। १९ सय हेक्टर वन क्षेत्रले प्रतिहेक्टर ३४ हजार २ सय ६४ टनको दरले जम्मा ६ करोड ५१ लाख ७ सय ७१ टन पानी यस वनले वायुमण्डलमा वाष्पीकरणमार्फत पठाउँछ। जसले करिब २ हजार २ सय २५ बिघा जग्गामा वर्षामार्फत सिँचाइ गर्न सक्छ। यस वनबाट ६ वटा नदीनाला ९अडुवा, जमुनी, तियर, काँटघाट, बडकी पैनी, जोकाहा० मा निरन्तर पानी बगिरहेको छ। जसले २ लाख १६ हजार देखि ४ लाख ४० हजार मानिसलाई सिँचाइ तथा खानेपानीको टेवा दिएको छ। यो ठाउँमा विमानस्थल निर्माण भए यी ६ वटा नदीनाला सुक्नेछन्। जसबाट बारा जिल्लाको दक्षिणी भेगका पाँच गाउँपालिका ९देवताल, सुवर्ण, करैयामाई, आदर्श केतवाल, बारागढी०, चार नगरपालिका ९कोल्बी, पचरौता, महागढीमाई, सिम्रौनगढ० र एक उपमहानगरपालिका कलैयाका करिब २ लाख १६ हजार ९३१ प्रतिशत० देखि ४ लाख ४० हजार ९६४ प्रतिशत० गरिब तथा मध्यमवर्गीय किसान प्रभावित हुनेछन्। सिँचाइ तथा खानेपानीमा असर परी भोकमरीको समस्या निम्तिन सक्छ।
माथि उल्लिखित ६ वटा नदीनालाको पानी र उत्तरी भेगबाट चुरेको ८ सय ६८ वर्ग किलोमिटर जलाधार क्षेत्रको वर्षायामको पानी प्रस्तावित क्षेत्र भएर बग्छ। उक्त पानी च्यानलाइज गरी बकैया ९रौतहट जिल्ला० र पसाह ९बारा जिल्ला० नदीमा पठाउँदा ठूलो बाढी आएर तटीय क्षेत्रका बस्तीहरूमा जनधनको क्षति हुने जोखिमसमेत निम्तिन्छ।
हचुवामा ईआईए र वातावरणीय मूल्यांकन
यो विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदनसमेत विवादित छ। वन मन्त्रालयको तत्कालीन वातावरण महाशाखाका प्रमुखले वन सचिवमार्फत सिफारिस गरी वनमन्त्रीबाट स्वीकृत गराएको देखिन्छ। प्रतिवेदन कपी पेस्ट गरी तयार भएको पाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको थियो। ईआईए प्रतिवेदनमा कतिपय तथ्य हचुवाका आधारमा राखिएका छन्। घोरल समुद्री सतहबाट ९ सयदेखि ४ हजार मिटरसम्ममा भेटिने जंगली जनावर हो। समुद्री सतहबाट दुई सयदेखि तीन सय मिटरमा यो वन्यजन्तु पाइने भनेर ईआईएको तालिका नं ५।२२ को सिन नं १० मा उल्लेख छ। यो तथ्यले भित्री खेलोलाई उदांगो पारिदिएको छ। प्रतिवेदनमा कतिपय तथ्य हचुवाका आधारमा राखिएका छन्।
यस्तै पारिस्थितिकीय सेवाहरूको विनाशको वित्तीय विश्लेषण ३।९ गुणा कम गरिएको छ। ईआईए प्रतिवेदनको तालिका नं ६।१३ ए मा वित्तीय विश्लेषण परामर्शदाताले पारिस्थितिकीय सेवाहरूको वित्तीय आकलन गरेका छन्। २४ लाख ५० हजार ३ सय १९ रुखहरू ९पोल आकारका समेत० मध्येबाट ५ लाख ८६ हजार रुखको मात्रै गर्दा २ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वातावरणीय सेवाको विनाश हुने आकलन गरेका छन्। जबकि पोल आकारका र बिरुवासमेतको वातावरणीय विनाशको आकलन गर्दा ९ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सान हुनेछ।
ऋणको भारी
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि लगानी बोर्डले तीन खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको छ। विमानस्थल निर्माणका लागि रुख कटानबाट उत्पादित काठ–दाउराको राजस्व रु।१५ अर्ब छ। सोको बजार मूल्य ५ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ हुने ईआईए प्रतिवेदनमै उल्लेख छ। विमानस्थल निर्माणमा जैविक विविधता नष्ट हुनेसहितको खर्च ७ खर्ब ४८ अर्ब, परिमार्जित पारिस्थितिकीय सेवाहरूको विनाश ९ खर्ब १२ अर्ब र अन्य खर्च रु।२ खर्ब २१ अर्ब गरी जम्मा खर्च तथा नोक्सान रु।२४ खर्ब ७७ अर्ब हुने देखिन्छ। प्रस्तावित विमानस्थलको क्षेत्रभित्र सहजनाथ र तामागढी साझेदारी वन ९४,८४० हेक्टर० परेको छ। उक्त वन मासिए बाराका दक्षिणी भेगका ४४ हजार ९ सय २७ घरधुरीका २ लाख ८८ हजार ४ सय २७ वन उपभोक्ता वन पैदावारबाट वञ्चित हुनेछन्।
हाल त्रिभुवन विमानस्थलको वार्षिक आम्दानी करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ छ। जैविक विविधता, पर्यावरणसहितमा पुगेको क्षतिअनुसार लागतको शोधभर्ना गर्न करिब २ सय ४८ वर्षसम्म लाग्न सक्छ। यस्तो योजना किमार्थ लागू गर्नु हुँदैन भनेर ईआईए प्रतिवेदनले निर्देशन दिएको छ। विमानस्थल आयोजनाले देशको ५४ लाख २७ हजार ३ सय १० घरधुरीका जनतालाई प्रतिघरधुरी करिब ४ लाख ५६ हजार ३ सय ९५ रुपैयाँभन्दा बढीको ऋण बोकाउनेछ। साधारण लागत लाभ विश्लेषण र मूल्यांकनले देखाउँछ। यो आयोजना देश र जनताको लागि हितमा छँदै छैन।
आरक्ष र निकुञ्जमा असर
विमानस्थल निर्माणबाट पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका वन्यजन्तु तथा पक्षीहरूको विशाल बासस्थान उजाडिने भएकाले तिनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन्। निकुञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा रहेका जंगली हात्ती, बाघ, गैंडा, गौरीगाई, हुँडारलगायत वन्यजन्तु, ३७ प्रजातिका स्तनधारी जनावर, ४ सय ९० प्रजातिका पक्षी, ३१ प्रजातिका पुतली, आठ प्रजातिका माछा, करोडौं कीरा–फट्यांग्रा आदिलाई प्रतिकूल असर परी कतिपय त सदाका लागि लोप हुन सक्छन्। माग गरिएको १९ सय हेक्टरमा ५ खर्ब ८३ अर्ब १६ करोड ७० लाख कीरा–फट्यांग्रा नासिने छन्। प्रस्तावित विमानस्थलको वनक्षेत्र जंगली हात्तीहरूको पुर्खौंदेखिको आहारविहार गर्ने मूल थलो तथा मुख्य बासस्थान हो। यसैले त्यहाँ विमानस्थल बनेमा हात्तीको झुन्डले जनधनको क्षति गर्ने बढी सम्भावना रहन्छ। यस्तै ठूलो खालका पक्षीहरू आकाशमा उड्दा विमानसँग ठोक्किएर ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ।
विचाराधीन पुराना मुद्दा न्यूनिकरण गर्ने उपाय खोज्दै सर्वोच्च
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्चको आदेश
३ दशकअघि खोजिएको थियो निजगढ विमानस्थल, पूर्वतयारीमा १ अर्ब खर्च
निजगढ विमानस्थल बनाउन सर्वोच्चको रोक
सर्वोच्चको निर्णय राष्ट्रिय हितविरुद्ध छ, कार्यकारी भूमिकामाथि हस्तक्षेप भयो स् महासचिव पोखरेल
जंगल नै नभएको ठाउँमा निजगढ विमानस्थल रोक्नु ठीक होइन स् माधव नेपाल
निजगढ विमानस्थल सम्बन्धमा देउवाले भने( सर्वोच्चको फैसला अध्ययन गरेपछि आवश्यक निर्णय गर्छौं
सर्वोच्चले रोक लगाएको निजगढ विमानस्थललाई पनि बजेट
निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन समितिको निर्देशन
विमानस्थल बनेपछि त्यहाँको यात्रु चाप तथा सरसफाइ व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण हुनेछ। ईआईए प्रतिवेदनअनुसार सन् २०३० सम्ममा पहिलो धावनमार्ग निर्माणपछि वार्षिक ७२ लाख र दोस्रो धावनमार्ग बनेपछि ६ करोड यात्रु विमानस्थलमा अवतरण गर्नेछन्। ६ करोड यात्रुलाई १० दिनको बसाइका लागि प्रतियात्रु नुहाउने र खानेपानीको लागि ६० अर्ब लिटर, विद्युत् ६ अर्ब वाट, यात्रुले छोड्ने ४।८ अर्ब किलो मल र साढे एक अर्ब लिटर मूत्रको व्यवस्थापन गर्न चुनौती हुनेछ। ६ करोड यात्रुले प्रयोग गर्ने हवाईजहाजहरूले प्रतियात्रु ९५।९३ ग्राम कार्बनडाइ अक्साइड उत्सर्जन गर्छ। उक्त जहाजहरूले वार्षिक ५ हजार ७ सय ५६ टन कार्बन उत्सर्जन गर्नेछन्। जसले हाम्रो वायुमण्डल प्रदूषित भई तापक्रम वृद्धिमा कारक बन्नेछ। वातावरण तथा जैविक विशेषज्ञहरूको अध्ययनमा आधारित तथ्य प्रमाण र विभिन्न कारणहरूले गर्दा प्रस्तावित विमानस्थल समस्याग्रस्त देखिन्छ। त्यसैले हालको निर्माणस्थललाई अविलम्ब परिवर्तन गर्नुपर्छ। अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न निम्न वैकल्पिक स्थानहरूमा विमानस्थल निर्माण गर्न विषय विज्ञहरूमार्फत अध्ययन गराए उचित हुनेछ।
विकल्प के छ रु
भैरहवा विमानस्थललाई विस्तार गरी आठ सय बिघामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेकै छ। त्यसैगरी सिमरा विमानस्थललाई पूर्व र उत्तरतर्फ डुम्बरबानासम्म विस्तार गरी ९जहाँ वीरगन्ज चिनी कारखानाको सरकारी जग्गा एक हजार बिघा वा सो भन्दा बढी हुन सक्छ० निर्माण गराउनु पहिलो विकल्प हुन सक्छ। आठ ठाउँको अध्ययनको सिलसिलमा सिमराको पनि अध्ययन भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि १९ सय हेक्टर ९२८ सय बिघा० जमिन आवश्यक छँदै छैन।
लन्डनको हिथरो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षेत्रफल १ हजार २ सय २७ हेक्टर ९यात्रु संख्या ८ करोड०, सिंगापुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षेत्रफल १३ सय हेक्टर ९यात्रुसंख्या ६।५६ करोड० र दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षेत्रफल १ हजार २ सय ५० हेक्टर ९यात्रु संख्या ८।९१ करोड० रहेको छ।
यसमा करिब पाँच सय बिघा थप्नुपर्ने हुन्छ र सो जग्गाको मुआब्जा र औराहा गाउँका केही घरहरूको व्यवस्थापन गर्दा रु।१०÷१५ अर्ब लाग्न सक्छ। जसबाट काठदाउराको रु।५ खर्ब ९६ अर्ब, पारिस्थितिकीय सेवाहरूको रु।२४ खर्ब २३ अर्ब र बस्ती व्यवस्थापनतर्फ रु। २।२१ खर्ब गरी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष खर्च रु।४१ खर्ब २९ अर्ब बचत हुनेछ। वातावरण तथा जैविक विशेषज्ञहरूको अध्ययनमा आधारित तथ्यप्रमाण र विभिन्न कारणहरूले गर्दा प्रस्तावित विमानस्थल समस्याग्रस्त देखिन्छ। त्यसैले हालको निर्माणस्थललाई अविलम्ब परिवर्तन वैकल्पिक स्थानहरूमा विमानस्थल निर्माण गरिनु उचित देखिन्छ। मुर्तियामा अतिक्रमणसमेत हटाइएको करिब ४२ सय हेक्टर ९६ हजार २ सय ७ बिघा० सरकारी जग्गा विमानस्थल निर्माणको लागि उपयुक्त देखिन्छ। यसै क्षेत्रमा वनभित्र रहेको टाँगिया बस्तीका एक हजार ४ सय ३९ घरधुरीलाई स्थानान्तरण गर्न पनि सकिन्छ। सर्लाहीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएबाट काठदाउराको ५ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ बचत हुन्छ। पारिस्थितिकीय सेवाहरूको २४ खर्ब २३ अर्ब र बस्ती व्यवस्थापनतर्फ २।२१ खर्ब गरी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष खर्च ४१ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बचत हुनेछ।
टाँगिया बस्ती स्थानान्तरणपछि त्यहाँको पाँच सय हेक्टर खाली क्षेत्रलाई वन्यजन्तुको लागि घाँसे मैदान बनाउन सकिन्छ। चितवनको विकल्पमा सिमरा, पथलैया, वीरगन्ज र निजगढ पर्यटकका लागि वन्यजन्तु सफारीको हब बनाएर वार्षिक लाखौं डलर आम्दानी गर्न सकिन्छ। जैविक विविधता र वातावरणीय विनाशका हिसाबले यो ठाउँ उचित छैन। यसकोे विकल्प खोज्नु नै जैविक विविधता र पर्यावरण संरक्षण भई मुलुकको भलाई हुनेछ। केही व्यक्ति र समूहलाई तत्काल फाइदा भए तापनि भावी पुस्ताका लागि असर पर्नेतर्फ संवेदनशील हुँदै सरोकारवाला सबैको ध्यान जान जरुरी छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प दिन सकेमा दूरदर्शिता झल्किनेछ।
यादव जैविक विविधता विज्ञ र ‘दमु’ अध्येता हुन्।सभार अन्नपूर्णपोष्ठ