वीरगञ्ज,०६ चैत ।अधिग्रहणमा परेको आफूहरुको जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै विरगन्ज महानगरपालिका–२५ सिर्सियाका जग्गाधनीले सोमबार वीरगन्ज स्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) को मुल गेटमा २ घण्टा धर्ना दिएका छन् । जग्गाधनीको प्रदर्शनको कारण अति व्यस्त रहने गरेको यो बन्दरगाहमा २ घण्टा मालबाहक सवारी साधनको आवागमन अवरुद्ध हुन पुग्यो । आफूहरुको जग्गा अधिग्रहण गर्न सरकारले ६ वर्षदेखि जग्गा रोक्का गरेर राखेको, तर मुआब्जा नदिएकाले मर्कामा परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
जग्गाधनी मध्येकी एक बैजयन्ती मालाले आफूहरुको जग्गा रोक्का भएपछि विवाह, बालबच्चाको शिक्षा, औषधोपचारजस्ता प्रयोजनका लागि आफूहरुले जग्ग बेच्न पनि नपाएको बताइन् । ‘कि त रोक्का भएको जग्गा फुकुवा हुनु प¥यो, नत्र हामीलाई तत्कालै मुआब्जा दिनु प¥यो,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई यसरी कहिलेसम्म सरकारले अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्ने ?’ समयमै मुआब्जा दिइए आफूहरुले नयाँ घर घडेरी तथा थातथलोको व्यवस्था गर्न पाउने उनको भनाइ छ ।
सुक्खा बन्दरगाहस्थित भन्सार कार्यालय प्रमुख जयबहादुर भण्डारी धर्नास्थलमा पुगेर जग्गा धनीलाई प्रदर्शन रोक्न आग्रह गरेका थिए । उनले हाल अर्थमन्त्री नरहेको र केही दिनभित्रै नयाँ अर्थमन्त्री आए लगत्तै आफू तथा सरोकारवालाहरुको एउटा टोली जग्गा धनीको समस्या समाधान गर्न डेलिगेसन लिएर अर्थ मन्त्रालय जाने उनको प्रतिबद्धतापछि जग्गाधनीले प्रदर्शन रोकेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयले रकम नदिँदा मुआब्जा वितरणमा ढिलाई
गत आर्थिक वर्ष असारको अन्तिम साता केही स्थानीयले मुआब्जा पाएयता चालु आर्थिक वर्षमा मुआब्जा वितरणको काम ठप्प छ । सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्राविधिक अधिकृत केवल चौधरीले अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा नगरेकाले मुआब्जा वितरण नभएको बताए ।
उनले कुल ६२ बिघा जग्गाको ९ सय २० कित्ता जग्गामध्ये हालसम्म ६ सय ८३ कित्ताको ४२ बिघा १५ कठ्ठा १६ धुर जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको जानकारी दिए । २ सय ८० स्थानीयले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा लगेका छन् । अब करिब १९ बिघा जग्गाको २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ ।
यस बाहेक घर, रुख, कृषि, पोखरी, चापाकल आदिको पनि मुआब्जा दिनुपर्ने तर त्यसको सर्भेनै हुन नसकेको उनले बताए । हाल सञ्चालनमा रहेको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीको बीचमा रहेको खल्वाटोला गाउँ र स्थानीयको खेत पर्छ । बीचको यो गाउँलाई अधिग्रहण गरी बन्दरगाह र चौकी जोड्ने लक्ष्य छ । हालका दुवै संरचनालाई फराकिलो बनाउने उद्देश्यले संघीय सरकारले ६ वर्ष अघि अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । कान्तिपुर/शंकर आचार्य
