वीरगञ्ज । मानव बेचबिखन विरुद्ध काम गर्दा कानूनी अडचनहरुले समस्यामा पार्ने गरेको सरोकारवालाले बताएका छन् । वीरगञ्जको कुमु होटलमा शुक्रबार आयोजित मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि सिमानाका सरोकारवालासँगको अन्र्तक्रियामा बोल्ने वक्ताहरुले त्यस्तो बताएका हुन् ।
नेपाल र भारत दुवै तर्फका सरोकारवालाले कतिपय कामका लागि कानूनी बाटो अवरोधको रुपमा रहेको बताए । त्यसका लागि मन्त्री स्तरीय छलफल गरेर आपसी सहमतिहरु गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्न एकीकृत एसओपीको आवश्यकता रहेको उनीहरुको भनाई छ ।उनीहरुले दुवै देशका सरोकारवाला मन्त्री तथा माथिल्लो तहका अधिकारी बसेर समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरे ।
भारतमा कुनै बेचबिखनको जोखिममा परेका नेपाली बालबालिका वा मानिस भेटिएको खण्डमा नेपालमा बुझाउने प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको गुनासो भारतीय पक्षले गरेका छन् ।
भारतमा कुनै जोखिममा परेका बालबालिका भेटिन्छ भने भारतीय प्रहरी, एसएसबी मार्फत अदालतमा पेश गरिन्छ । अदालतले संरक्षणमा राख्न सिडब्लुसी ९बाल कल्याण समिति०लाई आदेश दिन्छ । त्यसपछि संरक्षण गृहमा राखिन्छ । त्यसपछि मात्रै नेपाल पठाउने प्रक्रिया शुरु हुन्छ । भारतीय प्रहरीले मानव बेचबिखन विरुद्ध काम गर्दै आएका संस्थाहरुसँगको समन्वयमा नेपालतर्फ उनीहरुको घर ठेगाना बुझ्न लगाउँछ । घर ठेगाना पत्ता लागेपछि स्थानीय सरकारको सिफारिसमा संघ संस्थासँगको समन्वयमा बालबालिकालाई नेपाल पठाइन्छ । नेपालका संघ संस्थाले समन्वय गरेर अभिभावकको जिम्मा लगाउने तथा संरक्षणमा राख्ने गर्दछन् । नेपाल तर्फ बाल कल्याण समिति स्थानीय निकायमा गएको र राम्रोसँग सञ्चालनमा नआएकोले गर्दा समस्या भईरहेको उनीहरुको गुनासो छ ।
मनोसामाजिक परामर्शकर्ता रञ्जु भण्डारीले अभिभावकले स्विकार्न नसक्दा बालबालिकाको उद्दार गरेपनि पूर्नस्थापना गर्न समस्या रहेको बताइन् ।
एन्टी ह्युम्यान ट्राफिकिङ युनिट रक्सौलका प्रहरी निरीक्षक मनोज कुमार शर्माले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर बालबालिका भारतमा लगेर बेच्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको बताए । गरिबको मात्रै नभएर धनीका बालबालिका तथा किशोरीहरु पनि बेचबिखनमा परेको उनको भनाई छ ।
‘काठमाडौं हुँदै मानिसलाई लगेर भारत लगेर बेचिन्छ कसरी रु सचेतना जरुरी छ ।’ उनले भने ‘ विद्यालय स्तरमा सचेतनासँगै सूचनाको स्रोत बढाउनु आवश्यक छ । ’
रक्सौल स्थित डंकन अस्पतालका समिर डिगलले सिस्टममा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘समस्या आउँदा हामीले माथिल्लो निकायलाई कुर्दैनौं । तर दुई देशको माथिल्लो निकाय मिलेर कतिपय समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ ।’ उनले भने ।
महिला तथा बालबालिका बेचबिखन विरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल ९एटविन०को अध्यक्ष तारा भण्डारी सबै सरोकारवाला मिलेर मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताइन् ।
युनिसेफ नेपाल जनकपुरका प्रमुख कामदेव खनालले पालिकामा रहेका बाल कल्याण अधिकारी सक्रिय हुन सके धेरै समस्या समाधान हुने बताए ।
युनिसेफकै बाल संरक्षण अधिकृत राम प्रसाद गौतमले मानब बेचबिखन नियन्त्रण ऐन लगायत नेपालमा नीतिगत व्यवस्था राम्रो रहेको बताए । उनले एसओपी बनाउने प्रयास पनि भईरहेको बताए ।
‘ सूचना आदान प्रदान गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ, क्षमता विकासका कामहरु प्नि गर्नुपर्छ ।’ उनले भने ‘ स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुँदा मानव बेचबिखन विरुद्धको काममा धेरै सहज हुन्छ ।’
सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक संगम श्रेष्ठले विभिन्न संघसंस्था र निकायको संयुक्त प्रयासले मात्रै मानव बेचबिखन जस्तो जघन्य अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सकिने बताए ।
संरक्षण नेपालको बबिता जयसवालले स्थानीय सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्ध कसरी काम गर्छ, बालबालिकाको सुरक्षामा कसरी अघि बढ्छ त्यो महत्वपूर्ण हुने बताइन् । स्थानीय सरकारसँग समन्वयको दायरा बढाएर बाल संरक्षण र मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा काम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
युनिसेफ नेपाल र महिला तथा बालबालिका बेचबिखन विरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल ९एटविन० सँगको सहकार्यमा संरक्षण नेपाल बाराले अन्र्तक्रियाको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा संरक्षण नेपालका लालबाबु कुशवाहाले संस्थाले हाँसिल गरेको उपलब्धी र चुनौतीका बारेमा प्रस्तुती दिएका थिए । संरक्षण नेपालले बारामा बालबालिकाको आपतकालिन उद्धार, राहत, संरक्षण तथा परामर्श सेवाका लागि हेल्प लाइन सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । पैसा नलाग्ने फोन नं १०९८ मार्फत हेल्पलाइनमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
